MP News: मुख्यमंत्री मोहन यादव की जापान यात्रा के बाद कैबिनेट बैठक, मध्य प्रदेश के लिए कई अहम निर्णय

Bhopal MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी जापान यात्रा से लौटने के बाद कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में उन्होंने जापान दौरे का अनुभव मंत्रियों के साथ साझा किया और राज्य के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए।

मध्य प्रदेश में सेमीकंडक्टर पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है, जिसका उद्देश्य राज्य में बड़े निवेशकों को आकर्षित करना है। यह पॉलिसी राज्य को सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक प्रमुख केंद्र बनाने में मदद करेगी। इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और तकनीकी क्षेत्र में मध्य प्रदेश की स्थिति मजबूत होगी।

बैठक में लिए गए प्रमुख फैसले

1. इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग: राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नीति तैयार की गई है। इस फैसले का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देना है।
2. ड्रोन संवर्धन नीति: राज्य में ड्रोन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति बनाई गई है, जिससे कृषि, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में ड्रोन का उपयोग बढ़ेगा।
3. सेमीकंडक्टर पॉलिसी: मध्य प्रदेश में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक नई पॉलिसी बनाई गई है, जिससे तकनीकी उन्नति और रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।
4. इसके अलावा, कैलाश विजयवर्गीय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में बताया कि पीएम आवास योजना 1.0 के पहले चरण में मध्य प्रदेश में 9 लाख 50 हजार आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 8 लाख 50 हजार आवासों का निर्माण पूरा कर लिया गया है और आवंटन किया जा चुका है। अब, पीएम आवास योजना 2.0 में मध्य प्रदेश में 10 लाख नए आवास बनाए जाएंगे।

विशेष लाभार्थी

• महिलाएं, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, सफाई कर्मी, PM स्वनिधि के स्ट्रीट वेंडर, PM विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी, निर्माण श्रमिक और मलीन बस्तियों के निवासी को इन आवासों का लाभ मिलेगा।
• मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार झुग्गी मुक्त मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में काम कर रही है, और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जल्द ही ठोस कदम उठाए जाएंगे।
• यह बैठक मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर आवासीय सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ राज्य की तकनीकी और औद्योगिक प्रगति को भी नया दिशा देगी।

ड्रोन संवर्धन नीति

इसके साथ ही ड्रोन संवर्धन नीति भी स्वीकृत की गई है, जिसका उद्देश्य ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देना और ड्रोन निर्माण के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना है। ड्रोन अब कई क्षेत्रों में आवश्यक उपकरण बन चुका है, जैसे कि कृषि, सुरक्षा, पर्यावरण निगरानी, और डिलीवरी सेवाएं। सरकार इस नीति के तहत ड्रोन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करेगी।

हुकुमचंद की जमीन का ट्रांसफर

इंदौर की हुकुमचंद मिल की जमीन को नगर निगम से एमपी हाउसिंग बोर्ड को ट्रांसफर किया जाएगा। इस जमीन पर वर्ल्ड क्लास इंजीनियरिंग और डिजाइन आधारित रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए त्रिस्तरीय एग्रीमेंट होगा, और निर्माण से मिलने वाली पहली आय हाउसिंग बोर्ड को दी जाएगी। इसके बाद, नगर निगम को उसका हिस्सा मिलेगा, और बची हुई आय राज्य सरकार के खजाने में जाएगी। यह प्रोजेक्ट इंदौर के शहरी विकास में महत्वपूर्ण योगदान करेगा।

भोपाल का मास्टर प्लान

सीएम मोहन यादव ने भोपाल के मास्टर प्लान के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दूसरे राज्यों और शहरों के मास्टर प्लान का अध्ययन किया जा रहा है। इसके बाद भोपाल का नया मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जो शहर की समग्र योजना और विकास को दिशा देगा।

पशु चिकित्सा विद्यार्थियों का स्टाय फंड बढ़ाया गया

पशु चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थियों के स्टाय फंड को 7600 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया गया है, जिससे उनके शैक्षिक खर्चों में सहूलियत होगी और उन्हें बेहतर शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इन फैसलों से न केवल मध्य प्रदेश में तकनीकी और बुनियादी ढांचे का विकास होगा, बल्कि राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।