Bhopal news : अवैध कॉलोनियों पर 15 फरवरी से चलेगा बुलडोजर, 2017 के बाद बनी कॉलोनियों की लिस्टिंग शुरू

 अवैध कॉलोनियों पर 15 फरवरी से चलेगा बुलडोजर

राजधानी भोपाल में दिसंबर 2016 के बाद विकसित हुई अवैध कॉलोनियों पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। इसको लेकर बीते दिनों संभागायुक्त माल सिंह ने विभिन्न कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिए हैं। आदेश के बाद जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन ने अवैध तरीके से बनाई और विकसित की जा रही कॉलोनी के संबंध में सूची बनानी शुरू कर दी है। संभवत 15 फरवरी के बाद शहर में इस संबंध में एक्शन शुरू हो जाएगा गौरतलब है कि जिले में पिछले 7 सालों में शहरी और उससे लगे ग्रामीण क्षेत्र में तेजी से अवैध कालोनियां विकसित हुई हैं। यहां पर बिना किसी अनुमति के अवैध कॉलोनाइजर किसानों के साथ मिलकर खेती की जमीन पर तेजी से प्लॉट काटकर बेच रहे हैं। जहां पर किसी तरह की कोई सुविधा खरीदार को नहीं दी जाती है उसे सिर्फ प्लॉट की रजिस्ट्री थमा कर पल्ला झाड़ लिया जाता है।

नगर निगम दर्ज करा चुका है 159 पर FIR

नगर निगम के मुख्य नगर निवेशक नीरज आनंद लिखार ने बताया कि नगर निगम भोपाल द्वारा कुल 255 अवैध कॉलोनी आज चयनित की गई है यह दिसंबर 2016 के बाद विकसित की गई है इनमें से 159 अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी हैं। बाकी अन्य 96 अवैध कालोनियों को नोटिस दिए जा चुके हैं इन पर भी जल्द से जल्द कार्यवाही की जाएगी भोपाल में बैठ कालोनियों गेहूं खेड़ा, बैरागढ़ चीचली, सेमरी, प्रियंका नगर, सुहागपुर,दौलतपुर, लंबाखेड़ा,बरखेड़ा, माली खेड़ी, दामखेड़ा, बराई,खजूरी कलां, रातीबड़, नीलबड़, परवलिया सड़क, खजूरी सड़क, विदिशा रोड, नर्मदा पुरम रोड सहित अन्य क्षेत्र में विकसित हुई है।

कार्यों में प्रगति नहीं तो सीएमओ पर गिरेगी गाज
वही बैठक में संभागायुक्त माल सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि जिन जिलों का प्रदर्शन अच्छा नहीं है वहां कार्यों में तेजी लाए नहीं तो संबंधित सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संभाग में वीएलसी सैनी के 59 हजार में से 42 हजार हितग्राहियों के मकान बनाए जा रहे हैं। वही संभागायुक्त ने राजस्व विभाग में भू अधिकार पात्र योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि संभाग में एक लाख 39 हजार से अधिक आवेदनों पर केवल 35 हजार से आवेदनों पर ही कारवाई की हैं। शासन की फ्लैगशिप योजना का लाभ सभी हितग्राहियों को दिलाया जाए।

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