MP News: बड़े तालाब को अवैध निर्माण से मुक्ति, CM मोहन यादव के निर्देश, लाड़ली बहनों को मिलेगा किफायती आवास

Bhopal News: भोपाल, मध्य प्रदेश: प्रदेश की राजधानी भोपाल के बड़े तालाब के आसपास अवैध निर्माण पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कड़ा रुख अपनाया है।

गुरुवार को भोपाल के समत्व भवन में नगरीय विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को बड़े तालाब के आसपास अवैध निर्माण का सर्वेक्षण कर कार्रवाई के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। यह कदम न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि शहर की सुंदरता और प्राकृतिक संसाधनों को सहेजने की दिशा में भी एक बड़ा प्रयास है।

झुग्गी बस्तियों पर नियंत्रण और किफायती आवास की योजना

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने शहरी क्षेत्रों में बढ़ती झुग्गी बस्तियों की समस्या पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लोगों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों का आकलन कर किफायती और सुविधाजनक आवास सुविधा विकसित करने की कार्ययोजना तैयार की जाए। इस दिशा में उन्होंने देश के प्रतिष्ठित बिल्डर्स और कॉलोनाइजर्स को शहरी कॉलोनियों के विकास में शामिल करने का सुझाव दिया।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रदेश की 1 करोड़ 30 लाख लाड़ली बहनों को आर्थिक सहायता के साथ आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के तहत 8 लाख 55 हजार आवास बनकर तैयार हो चुके हैं, और दूसरे चरण में अब तक 4 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। यह योजना न केवल शहरी गरीबों को आवास प्रदान करेगी, बल्कि उनकी जीवनशैली को भी बेहतर बनाएगी।

पर्यावरण और हरियाली पर विशेष ध्यान

मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पर्यावरण को प्राथमिकता देते हुए 'नगर वन' विकसित करने और उनके रखरखाव की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड और अन्य आवासीय परियोजनाओं में पौधरोपण को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। यह कदम शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

धार्मिक स्थलों पर दीनदयाल रसोई योजना का विस्तार

मुख्यमंत्री ने धार्मिक स्थलों पर दीनदयाल रसोई योजना के विस्तार पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने सुझाव दिया कि इस कार्य में सरकारी सहायता के साथ-साथ स्वयंसेवी संस्थाओं और निजी दानदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय के स्व-सहायता समूहों को आधुनिक लॉन्ड्री शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता और उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

धार्मिक और पर्यटन शहरों का एकीकृत विकास

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि धार्मिक और पर्यटन शहरों के विकास के लिए एकीकृत विकास योजना तैयार की जा रही है। चित्रकूट नगर में 2800 करोड़ रुपये की कार्ययोजना बनाई गई है, जिसमें नगरीय विकास विभाग द्वारा 800 करोड़ रुपये का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही, रीडेंसीफिकेशन परियोजनाओं की संभावनाओं को देखते हुए हाउसिंग बोर्ड को निर्देश दिए गए हैं।

भोपाल और इंदौर मेट्रो: 2027 तक पूर्ण संचालन

बैठक में भोपाल और इंदौर मेट्रो परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। संकल्प बिंदु के अनुसार, वर्ष 2027 तक दोनों शहरों में मेट्रो का पूर्ण संचालन शुरू हो जाएगा। यह परियोजना न केवल शहरी यातायात को सुगम बनाएगी, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को भी बढ़ावा देगी। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना के तहत 1070 करोड़ रुपये की 1062 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

पिंक शौचालय और अन्य सुविधाएं

महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के 183 नगरीय निकायों में 218 पिंक शौचालय संचालित किए जा रहे हैं। यह कदम महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ सुविधाएं सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

मुख्यमंत्री का नेतृत्व और भविष्य की दृष्टि

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने न केवल बड़े तालाब के आसपास अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया, बल्कि शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण, और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश शहरीकरण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है।

यह बैठक न केवल भोपाल के बड़े तालाब को बचाने और शहरी विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सरकार जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। लाड़ली बहनें, किफायती आवास, मेट्रो संचालन, और पर्यावरण संरक्षण जैसी योजनाएं मध्य प्रदेश को एक आधुनिक और समावेशी राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगी।

English summary

Big pond freed from illegal construction, instructions from CM Mohan Yadav, affordable housing