यूपी: बिना टीका लगवाए ही लोगों के मोबाइल में पहुंचे सर्टिफिकेट, समस्या पर अफसरों ने कहा- केंद्र सरकार की गलती

प्रयागराज, 15 मई। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को थामने के लिए टीकाकरण पर जोर दे रही है। प्रदेश के कई जिलों में 18 से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है। इस टीकाकरण अभियान में कुछ अनियमितताएं की भी खबरें हैं। प्रयागराज जिले में कई लोगों ने वैक्सीन लगवाई भी नहीं और उनको टीकाकरण का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया। बिना टीका लगवाए ही मोबाइल पर सर्टिफिकेट पा चुके लोग इसको लेकर परेशान हैं।

People getting certificate of vaccination without vaccine dose

प्रयागराज में कई लोगों को टीकाकरण को लेकर नई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल, मोबाइल पर टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कई लोग केंद्र पर पहुंचे लेकिन उनको किसी वजह से टीका नहीं लग पाया। उनके पास मोबाइल पर टीका लगवाने का सर्टिफिकेट पहुंच गया। इसी तरह, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कोई समय पर केंद्र पर नहीं पहुंच पाया, उनके मोबाइल पर टीका लगवा चुकने का सर्टिफिकेट आया। लोगों की परेशानी यह है कि अब टीका लगवाने के लिए उनको नए मोबाइल नंबर से फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

शहर के कटघर निवासी राम लालू केसरवानी और उनकी पत्ना सावित्री के साथ ऐसा ही हुआ। 6 मई को रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनको 8 मई को टीकाकरण के लिए बुलाया गया लेकिन उस दिन वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने के बाद उनको अगली सुबह आने को कहा गया। घर पहुंचते ही उनके मोबाइल पर वैक्सीन लग जाने का मैसेज और सर्टिफिकेट आया तो दंपति परेशान हो गया। राम लालू केसरवानी को लगा कि साजिश के तहत उनके रजिस्ट्रेशन पर वैक्सीन किसी और को लगा दी गई। राम लालू केसरवानी के अलावा अन्य लोगों के साथ भी ऐसा हुआ जिसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों तक पहुंच रही हैं।

शिकायतें मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने इस समस्या को स्वीकार किया और सफाई देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर जो पोर्टल तैयार कराया है, उसकी गलती की वजह से ऐसा हो रहा है। इस बारे में प्रयागराज के नोडल अधिकारी डॉक्टर तीरथ लाल ने कहा कि लोगों को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे लोगों को यही कहते हैं कि वे फिर से रजिस्ट्रेशन कराकर टीकाकरण के लिए आएं। कहा कि लोगों की शिकायतों के बारे में केंद्र सरकार को बता दिया गया है और इस समस्या का समाधान जल्दी हो जाएगा।

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