एमपी विधानसभा में हंगामे के बीच गिनाईं उपलब्धियां

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामे के बीच हुई। राज्यपाल रामनरेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के विधायकों के हंगामे के बीच सरकार की उपलब्धियों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। राज्यपाल का अभिभाषण भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शासनकाल की नौ वर्षो की उपलब्धियों के इर्दगिर्द ही रहा। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को आम आदमी के जीवन को बदलने वाला करार दिया।

राज्यपाल ने सोमवार को अपने अभिभाषण में कहा कि बीता वर्ष राज्य के लिए समग्र उपलब्धियों से भरा रहा है। प्रदेश की विकास दर 12 प्रतिशत रही है, यही नहीं 11वीं पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर लक्ष्य से ज्यादा 10.2 प्रतिशत हासिल हुई है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 18 प्रतिशत से अधिक हो गई है, खाद्यान्न रिकार्ड में रिकार्ड उत्पादन हुआ। इसी के चलते भारत सरकार ने प्रदेश सरकार को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया है।

Madhya Pradesh Assembly

राज्यपाल ने वित्तीय प्रबंधन की सराहना करते हुए कहा कि राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकास के संसाधन जुटाए गए। राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा के भीतर बना हुआ है। वर्ष 2204-05 के मुकाबले वर्ष 2012 में प्रचलित दरों में प्रति वयक्ति आय लगभग पौने तीन गुना बढ़ी है। प्रति व्यक्ति आय अब 43 हजार 864 हो गई है।

राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि राज्य आयोजना व्यय के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में सफल रहा है। पिछले पांच वर्षो के दौरान आयोजना व्यय की दर 19.45 प्रतिशत रही। राज्य में चिकित्सा, रोजगार, खेल, आदि के क्षेत्र में चल रहे प्रयासों की भी राज्यपाल के अभिभाषण में चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, अधोसंरचना को मजबूत किया जा रहा है। इससे आम आदमी के जीवन मे बड़ा बदलाव आया है।

राज्यपाल ने सरकार के संकल्पों की चर्चा करते हुए कहा कि विकास की गति न केवल तेज हो, बल्कि विकास व्यापक व समावेशी हो। सामाजिक व आर्थिक रुप से उपेक्षित वर्ग को न्याय व प्रतिष्ठा सुनिश्चित करने की प्रतिज्ञा की गई है। साथ ही राज्य सरकार ने लोक सरोकारों को तवज्जो देने की नई प्रशासनिक संस्कृति कायम की है।

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वर्गो से सीधे संपर्क कर उनके उत्थान के लिए योजनाएं बनाने के मकसद से आयोजित की जा रही पंचायतों की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इन पंचायतों में महत्वूपर्ण फैसले लिए गए हैं। इन पंचायतों के जरिए मिले सुझावों से ही मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना सामने आई है।

राज्यपाल के अभिभाषण में सबसे ज्यादा जोर किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं पर था। उन्होंने सरकार द्वारा खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए चल रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि शून्य ब्याज दर पर सहकारी कृषि ऋण, गेहूं व धान के समर्थन मूल्य पर बोनस दिया जा रहा है। सिंचाई की सुविधाएं बढ़ी हैं, उनकी आय व रोजगार बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास किए गए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि राज्य में कुपोषण, खुले में शौच की कुरीति को मिटाने के लिए सरकार ने कारगर कदम उठाए है। बालिका जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए 'बेटी बचाओ' आंदोलन चलाया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं। इतना ही नहीं महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के मामलों को जल्द निपटाने के लिए नौ जिलों में अपर जिला सत्र न्यायाधीशों के अलग न्यायालय स्थापित किए जा रहे हैं।

राज्यपाल ने औद्योगिक विकास की चर्चा करते हुए कहा कि रोजगार के अवसर निर्मित किए जा रहे हैं। राज्य में स्थापित होने वाले उद्योगों को सरकार की ओर से रियायतें दी जा रही हैं। इंदौर में अक्टूबर 2012 में हुई ग्लोबल इवेस्टर्स समिट में देश व दुनिया के निवेशक आए और उन्होंने राज्य में तीन लाख 77 हजार करोड़ के निवेश के प्रस्ताव दिए जिनके चलते 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

राज्यपाल यादव ने सरकार की उपलब्धियों का लेखा-जोखा पेश करने का सिलसिला शुरू किया, तभी बसपा के विधायक दल के नेता रामलखन सिंह ने विरोध दर्ज कराया। राज्यपाल अपना अभिभाषण दिए जा रहे थे और बसपा विधायक गर्भगृह की ओर बढ़ रहे थे। सात विधायक पूरे अभिभाषण के दौरान अग्रिम पंक्ति में खड़े रहकर नारे लगाते रहे।

बसपा विधायकों का आरोप है कि राज्य में दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं, कर्मचारियों में असंतोष है। किसान से लेकर व्यापारी तक अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं में असुरक्षा का भाव बढ़ रहा है। सरकार माफियाओं को संरक्षण दे रही है।

राज्यपाल का अभिभाषण खत्म होते ही बसपा विधायक नारेबाजी कर सदन से बाहर निकल गए और विधानसभा परिसर में भी सरकार की नीतियों की आलोचना की। बसपा विधायकों का कांग्रेस के कुछ विधायकों ने भी साथ दिया। कांग्रेस विधायक कल्पना पारुलेकर ने भी सरकार पर सवाल उठाए।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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