लाबिस्ट नीरा राडिया टेप मामले में कोर्ट में सरकार की किरकिरी
दिल्ली
(ब्यूरो)। 2जी स्पेक्ट्रम में औद्योगिक घरानों के लिए लाबिंग करने वाली नीरा राडिया को लेकर सरकार की एक बार फिर किरकिरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार की जमकर फटकार लगाई। उसने कहा है कि टेप लिक मामले में केंद्र सरकार की जांच असंतोष जनक है। कोर्ट ने कहा कि अगर टेप यदि सरकार के यहां से लीक नहीं हुए तो कहा से हुए। id="toptextpromo">आखिर
टेप लीकेज के लिए किसी को तो जिम्मेदार ठहराया जाता। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने टेप लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में जांच रिपोर्ट दाखिल की थी और कहा था कि टेप सरकार के किसी भी विभाग से लीक नहीं हुए। पीठ ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि अब सरकार भविष्य में इस तरह के लीकेज रोकने के उपाय करे। ऐसे लीकेज रोकने के लिए संभव हो तो कोई तंत्र विकसित करे। अगर इसे रोकने के उपाय नहीं कर सकते तो फिर टेप करने की प्रक्रिया बंद कर देनी चाहिए। id='are-slot-1' class='oiad oi-axt oiadv'> id='top-searched-articles'>गौरतलब
है कि नीरा राडिया और रतन टाटा के बीच कुछ आंतरिक बातचीत सरकार ने अपने स्तर से रिकार्ड कर लिया था। जिसे लेकर काफी हो हल्ला मचा। इसे लेकर रतन टाटा कोर्ट में चले गए थे औऱ उन्होंने कोर्ट से जीवन के अधिकार (संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत) चुनौती दी थी कि इस टेप को सार्वजनिक न किया जाए। हालांकि यूट्यूब पर इसका कुछ भाग जरूर लोगों को सुनने को मिल गया।
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