लाबिस्ट नीरा राडिया टेप मामले में कोर्ट में सरकार की किरकिरी
आखिर टेप लीकेज के लिए किसी को तो जिम्मेदार ठहराया जाता। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने टेप लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में जांच रिपोर्ट दाखिल की थी और कहा था कि टेप सरकार के किसी भी विभाग से लीक नहीं हुए। पीठ ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि अब सरकार भविष्य में इस तरह के लीकेज रोकने के उपाय करे। ऐसे लीकेज रोकने के लिए संभव हो तो कोई तंत्र विकसित करे। अगर इसे रोकने के उपाय नहीं कर सकते तो फिर टेप करने की प्रक्रिया बंद कर देनी चाहिए।
गौरतलब है कि नीरा राडिया और रतन टाटा के बीच कुछ आंतरिक बातचीत सरकार ने अपने स्तर से रिकार्ड कर लिया था। जिसे लेकर काफी हो हल्ला मचा। इसे लेकर रतन टाटा कोर्ट में चले गए थे औऱ उन्होंने कोर्ट से जीवन के अधिकार (संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत) चुनौती दी थी कि इस टेप को सार्वजनिक न किया जाए। हालांकि यूट्यूब पर इसका कुछ भाग जरूर लोगों को सुनने को मिल गया।
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