जेपीसी मामले में गवाह बन सकते हैं मनमोहन सिंह

Prime Minister of India Manmohan Singh
दिल्ली (ब्यूरो)। मशहूर 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में अब बतौर गवाह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बुलाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। हालांकि यह मांग सिर्फ और सिर्फ भाजपा और कांग्रेस सदस्यों के आपसी खींचतान का नतीजा है। क्योंकि भाजपा सदस्य जहां इस मामले में प्रधानमंत्री को घेरने की कवायद में जुटे हैं वहीं कांग्रेस भाजपा के पूर्व दूरसंचार मंत्रियों को कटघरे में खड़ा करना चाहती है। इससे दोनों दलों के नेता एक दूसरे से खुन्नस निकालने के लिए जांच कम जोरआजमाइश ज्यादा कर रहे हैं।

एक सूत्र ने बताया कि जब कल जेपीसी के अध्यक्ष पीसी चाकों ने कहा कि समिति का कार्यकाल दिसंबर 2012 तक है। 14 लोगों की गवाही हो चुकी है। रिपोर्ट लिखने की तैयारी शुरू करनी चाहिए। इससे भाजपा के सदस्य भड़क गए और चाको के प्रस्ताव का विरोध करने लगे। उनकी मांग थी कि इस मामले में बतौर गवाह प्रधानमंत्री को जरूर बुलाया जाय। वैसे भी संसदीय समितियों के सामने पीएम पेश होते रहे हैं इसलिए मनमोहन सिंह से भी इस बाबत पूछताछ की जा सकती है। उनका कहना था कि 2जी की रिपोर्ट जरूरी नहीं है जरूरी है कि इस घोटाले में शामिल लोगों को बेनकाब किया जाए। इस पर कांग्रेसी सांसदों ने भाजपा पर हमला बोल दिया।

उनका कहना था कि भाजपा इसे राजनीतिक रंग दे रही है। कांग्रेस ने कहा कि यदि मनमोहन सिंह को बुलाने की बात है तो भाजपा के भी पूर्व दूरसंचार मंत्रियों को भी बुलाया जाय। इसपर भाजपा तैयार हो गई। हालांकि प्रधानमंत्री को लेकर अभी समिति का रुख साफ नहीं है कि वह पीएम को पूछताछ के लिए कब बुलाती है पर इतना तो तय है कि समिति पीएम के सलाहकार टीकेए नायर, पूर्व कैबिनेट सचिव केएम चंद्रशेखर, पीएम के प्रमुख सचिव पुलक चटर्जी, रिजर्व बैंक गवर्नर सुब्बा राव, अटार्नी जनरल जी वाहनवती, राजस्व सचिव, सीबीआई निदेशक और सीवीसी से पूछताछ के लिए अपने पास बुला सकती है।

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