22 साल का कांग्रेस में प्रमोद तिवारी का साम्राज्य खत्म

Published: Thursday, June 7, 2012, 14:08 [IST]

दिल्ली(ब्यूरो)। कांग्रेस एक बार फिर यूपी में मजबूती से सियासी दखल देने के लिए तैयार हो रही है। इस क्रम में वह सबसे पहले 22 साल से कांग्रेस दल के नेता के पद रहे प्रमोद तिवारी को किनारे कर दिया है। तिवारी इस पद पर 1989 से काबिज थे। गौरतलब है कि जब से प्रमोद तिवारी कांग्रेस दल के नेता बने हैं तबसे कांग्रेस यूपी में सत्ता का रस नहीं चख सकी है। हालांकि माना जा रहा है कि यूपी में लगातार हार इस कवायद के पीछे हैं पर चर्चा है कि विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा देरसवेर प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहीं रीता बहुगुणा पर भी फूट सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 2014 लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी अब यूपी में बदलाव की कवायद शुरू कर दी है।

पार्टी ने अपने चाल चरित्र और चेहरा बदलने की पहली कोशिश के तहत राज्य में विधायक दल के नेता रहे प्रमोद तिवारी को उनके पद से हटा दिया है। अब उनकी जगह प्रदीप माथुर को पार्टी विधायक दल का नया नेता नियुक्त किया गया है। सूत्रों ने बताया कि राज्य में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए गठित एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में राज्य के कई कद्दावर नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। इसी रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस नेतृत्व वर्षों से कई पदों पर काबिज लोगों को किनारे कर रही हैं। एंटनी समिति के रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य में पार्टी के प्रदर्शन के लिए जहां आम कार्यकर्ताओं की उपेक्षा जिम्मेदार रही, वहीं तथाकथित राज्य के बड़े नेताओं के बड़े-बड़े दावों ने भी पार्टी की लुटिया डुबोने में खासी भूमिका निभाई। इसलिए माना जा रहा है कि केंद्र सरकार में शामिल राज्य से पार्टी के तीन से चार मंत्रियों समेत कई सांसद और प्रदेश पदाधिकारी कांग्रेस हाई कमान के निशाने पर है।

उसमें से कुछ का तो जाना लगभग तय है। हालांकि नामों की घोषणा अभी नहीं की जा सकती पर चुनाव के नजदीक आते ही इनमें से एक मंत्री को अपने पद से जाना ही पड़ सकता है। एक सूत्र ने बताया कि पार्टी विधायक दल के नेता पद के लिए प्रदीप माथुर के अलावा अनुग्रह नारायण सिंह और विवेक सिंह को भी दावेदार माना जा रहा था। पर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तत्काल प्रभाव से माथुर की नियुक्ति की है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले सोनिया ने मोतीलाल वोरा, सुशील कुमार शिंदे और दिग्विजय सिंह को केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर राज्य विधायक दल के साथ बैठक के लिए लखनऊ भेजा था। विधायक दल ने इस फैसले का जिम्मा सोनिया गांधी को सौंपा था।

Published On June 7, 2012