चुनावी शिकायतें आयोग की जगह कोर्ट को देने की तैयारी

election commission
नई दिल्ली। दिल्ली की राजनीति में आदर्श चुनाव आचार संहिता को कानूनी आधार देने की कोशिशें तेज होती नजर आ रही है। इस मामले को लेकर प्रणव मुखर्जी और मंत्रियों के समूह की एक बैठक भी होने जा रही है। केंद्र सरकार ने इसके लिए एक ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। केंद्र सरकार का मानना है कि अगर आचार संहिता का उल्‍लंघन होता है तो इसकी सुनवाई कोर्ट में होनी चाहिए।

अब तक इसकी सुनवाई खुद चुनाव आयोग करता आ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी का कहना है कि अब चुनावों में रिफॉर्म की जरूरत है। चुनाव आयोग के भी नियमों में बदलाव होना चाहिए। चुनावों में बढ़ती अनियमितता क‍े कारण चुनाव आयोग को ऐसा कदम उठाना चाहिए।

मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त एस वाई कुरैशी ने कहा है कि वे सत्‍ता पक्ष के इस कदम से सहमत नहीं है। इस कार्रवाई के द्वारा चुनाव आयोग के अधिकारों को कम करने की कोशीश की जा रही है। ऐसा करने से मामला लंबे समय तक कोर्ट में ही अटका रहेगा। लोगो में इस फैसले से असहमति पैदा होगी। केंद्र का ऐसा कदम इसलिए भी हो सकता है क्‍योकि आचार संहिता उल्‍लंघन में कांग्रेस नेता कुछ ज्‍यादा ही फंसते नजर आ रहे है।

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