2जी मामले में सभी लाइसेंस की होगी नीलामी
सरकार 2जी मामले में उच्च्तम न्यायालय के फैसले के प्रभाव का आकलन कर रही है। सिब्बल ने कहा कि 3जी परिचालकों के बीच स्पेक्ट्रम साझीदारी नहीं होगी, एकीकृत लाइसेंस में जाने के लिये कंपनियों को भुगतान करना होगा। गौरतलब है कि इससे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में आए कोर्ट के फैसले पर चर्चा करने के लिए शनिवार को अपने प्रमुख मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ बैठक की।
सर्वोच्च न्यायालय ने दो फरवरी के अपने ऐतिहासिक फैसले में तत्कालीन केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए राजा द्वारा 2007 और 2008 में आवंटित 2जी स्पेक्ट्रम के 122 लाइसेंस रद्द कर दिए थे। प्रधानमंत्री के सात, रेसकोर्स मार्ग स्थित सरकारी आवास पर हुई इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी, केंद्रीय संचार मंत्री कपिल सिब्बल और केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद के साथ ही महान्यायवादी जी.ई. वाहनवती ने भी हिस्सा लिया।
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