ग्रुप-सी के कर्मचारी लोकपाल के दायरे से बाहर

Published: Friday, December 2, 2011, 7:53 [IST]

नयी दिल्ली। लोकपाल बिल पर आये दिन कुछ नया होता ही रहता है। जहां बुधवार को कहा गया कि ग्रुप-सी कर्मचारी लोकपाल दायरे में होंगे तो वहीं गुरूवार को यह तय हो गया कि ग्रुप-सी के सरकारी कर्मचारियों को लोकपाल के दायरे से बाहर रहेंगे, यह फैसला स्थायी समिति का है। जबकि अभी तक स्थायी समिति की ओर से यही कहा जा रहा है कि पीएम को लोकपाल के दायरे में नहीं रखा जायेगा। इस बात जिक्र भी स्थायी समिति की बैठक में हुआ भी नहीं। उधर, ग्रुप सी को लोकपाल के दायरे से बाहर रखने के सरकारी फैसले का बीजेपी और लेफ्ट ने विरोध किया है।

इससे पूर्व बताया जा रहा था कि इस बैठक में प्रधानमंत्री को दायरे में रखने या नहीं रखने पर आखिरी फैसले के साथ बिल के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा सकता है। लेकिन ऎसा कुछ नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि ड्राफ्ट रिपोर्ट में प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाने पर फिलहाल चुप्पी है। हालांकि विदेशी चंदे पर चलने वाले एनजीओ, मीडिया और कॉरपोरेट जगत को लोकपाल के दायरे में लाने की बात कही गई है।

इससे पहले केन्द्र की स्टैंडिग कमेटी की ओर से लोकपाल का जो मसौदा तैयार किया गया है उससे खुद अन्ना हजारे काफी नाराज है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने वादे से मुकर गयी है। अन्ना हजारे ने खुद सरकार के ऊपर वादाखिलाफी का आरोप लगाया था।

अन्ना ने कहा कि रामलीला मैदान में मनमोहन सिंह ने जो खत भेजा था उसके मुताबिक स्टैंडिंग कमेटी के सुझाव नहीं है, जो कि सरासर गलत है। पीएम साहब ने हमसे धोखा किया है। उस समय अनशन तोड़वाने के लिए उन्होंने हमारी सारी बातें मान ली थी और अब मुकर गये हैं।अन्ना ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वे मजबूत और प्रभावी लोकपाल के लिए एक बार फिर आंदोलन करेंगे। वैसे भी अन्ना ने 11 दिसंबर को जंतर मंतर पर एक दिन के अनशन का ऐलान कर दिया है।

Published On December 2, 2011