संसद का शीतकालीन सत्र 22 नवंबर से

Parliament of India
दिल्ली (ब्यूरो)। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 22 नवंबर से होगा। यह सत्र 21 दिसंबर तक चलेगा। सरकार की संसदीय मामलों की समिति ने यह फैसला किया है। अनुमान है कि इस सत्र में सरकार को विपक्ष के तीखे तेवरों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि इस दौरान लोकपाल का मुद्दा अहम होगा। वहीं सरकार के सामने कई अन्य विधेयक भी मुंह बाए खड़े हैं। सूत्रों ने बताया संसदीय कार्य मंत्रालय अगले हफ्ते तक औपचारिक रूप से शीतकालीन सत्र का कार्यक्रम पेश कर देगा।

संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री पवन कुमार बंसल ने बताया कि राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने की सिफारिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में अगले साल होने वाले चुनाव के मद्देनजर सरकार के सामने कई यक्ष प्रश्न हैं।

खास तौर से मुख्य विपक्षी दल भाजपा के खुलकर जन लोकपाल के समर्थन में आने के बाद सरकार के लिए संसद में दिक्कतें ज्यादा बढ़ गई हैं। सरकार के सामने पहली चुनौती तो इस बात की है कि शीतकालीन सत्र में वह लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देने वाले विधेयक का प्रारूप पेश कर पाती है या नहीं?

इसके बाद यदि यह विधेयक लटकता है तो राजनीतिक नफा-नुकसान के आकलन के हिसाब से उसे अपनी रणनीति तय करनी पड़ेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लिहाज से सबसे अहम भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित कराना भी एक बड़ा मुद्दा होगा। संसद के समक्ष लंबित करीब 75 विधेयकों में कम से कम डेढ़ दर्जन अहम विधेयक इसी सत्र में उसे पारित कराने होंगे।

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