दिल्‍ली: सरकार नहीं करेंगी आरटीआई में संशोधन

No re-look at RTI: Salman Khurshid
दिल्ली (ब्यूरो)। पूरे विपक्ष और बुद्धिजीवियों द्वारा एक सुर में आरटीआई पर संशोधन के पुनर्विचार को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया के बीच केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि सरकार के पास आरटीआई पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, हालांकि उन्होंने कहा कि इस कानून के कारण सरकार ही नहीं, बल्कि न्यायपालिका को भी परेशानिया हुई हैं।

खुर्शीद ने कहा, हमें आरटीआई पर गर्व है। हम इस बात से खुश हैं कि हमने देश को आरटीआई दिया। इसकी वजह से देश को कुछ असुविधा हो रही है, लेकिन हम इस असुविधा को सहन करेंगे। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार के कामकाज की प्रणाली मजबूत हो। खुर्शीद ने कहा कि अभी हम आरटीआई के अनुभव को आत्मसात कर रहे हैं और अब इस अनुभव को देखते हुए हम कोई बदलाव कर सकते हैं। कानून मंत्री ने आरटीआई कानून में बुनियादी बदलाव करने की संभावना से इंकार किया है। खुर्शीद ने कहा कि अगर आप यह पूछेंगे कि हम आरटीआई में कोई बुनियादी बदलाव करना चाहते हैं तो मेरा जवाब 'नहीं' है। हमें आरटीआई पर गर्व है।

कानून मंत्री ने कहा कि अगर आप किसी कानून को देखते हैं तो समय-समय पर आपको देखना पड़ता है कि यह कैसे काम कर रहा है। अगर इसे मजबूत करने की जरूरत होती है तो आप इसे गहराई देते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही सरकार के कुछ मंत्रियों ने आरटीआई में संशोधन की मांग को लेकर आवाज बुलंद की थी क्योंकि इससे सरकार को आए दिन नए परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। वे चाहते हैं कि इससे में संशोधन हो।

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