यूपी में विकास व कानून व्यवस्था के सरकारी दावे खोखले : विपक्ष

UP opposition cry over claim of Law and Order situation by Mayawati
लखनऊ। मुख्यमंत्री विज्ञापन के जरिए कानून व्यवस्था दुरूस्त होने की बात कर रही है जबकि हकीकत में यहां कानून है ही नहीं। विपक्ष ने प्रदेश सरकार द्वारा जारी किये गये विज्ञापन को हास्यास्पद बताते हुए निन्दा की है। मुख्यमंत्री मायावती द्वारा जारी किये गये विज्ञापन पर विपक्ष ने कटाक्ष किया है कि जिस सरकार के मंत्रियों के खिलाफ लोकायुक्त और अन्य जांच एजेंसियां प्रभावी कार्रवाई कर रही हों। विकास के नाम पर धन उगाही की जा रही हो, वहां कानून व्यवस्था और विकास हो ही नहीं सकता।

भाजपा व सपा सहित विपक्षी दलों का कहना है कि सत्तारुढ़ बहुजन समाज पार्टी के कई विधायक, सांसद और मंत्री भ्रष्टाचार तथा अन्य गंभीर आपराधिक आरोपों से घिरे हुए हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था और विकास की कल्पना करना ही गलत है। मायावती सरकार को भ्रष्ट बताते हुए विपक्षी दलों का कहना है कि यदि जांच करायी जाय तो मंत्रिमण्डल के कई सदस्यों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो सकते हैं। भाजपा प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि जिस प्रदेश में मंत्री जमीन पर कब्जे कर रहे हैं।

गैर कानूनी कार्यों में लिप्त हैं, वहां सरकार विज्ञापन के जरिए कानून व्यवस्था दुरूस्त होने का दावा करती है। उन्होंने इसे हास्यास्पद बताते हुए कहा कि विज्ञापन देकर मायावती सरकार वास्तविकता नहीं छिपा सकता। वहीं कांग्रेस राज्य कार्यसमिति के सदस्य अखिलेश प्रताप सिंह ने भी विज्ञापन में किये गये दावे को खोखला बताया। उन्होंने कहा कि इन विज्ञापनों के जरिए सरकार जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। समाजवादी पार्टी ने भी प्रदेश सरकार पर विज्ञापन के माध्यम से धोखा देने का आरोप लगाया।

सपा प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने कहा कि विज्ञापनों के माध्यम से सरकार जनता को धोखा देना चाहती है लेकिन जनता जाग चुकी है। उन्होंने कहा कि अब वह दिन दूर नहीं जब यह सरकार सत्ता से बाहर होगी। उन्होंने कहा कि जनता इस सरकार को जवाब जरूर देगी। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता सरकार को उखाड़ फेंकेगी। इन झूठे विज्ञापनों से जनता को अब ज्यादा भ्रमित नहीं किया जा सकता है।

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