अन्ना के अनशन के बाद जागी दिल्ली सरकार, एमसीडी में सिटिजन चार्टर लागू

Published: Wednesday, August 31, 2011, 17:26 [IST]

नई दिल्ली। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के अनशन ने अब रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इस कवायद में दिल्ली सरकार ने भी अब अपने यहां नागरिक चार्टर लागू करने का फैसला किया है। सूत्र बता रहे हैं कि नागरिक चार्टर सबसे पहले एमडीसी में लागू होगा। यानी एमसीडी को अपने कार्य के प्रति समयबद्ध होना पड़ेगा नहीं तो संबंधित अधिकारियों पर जुर्माना हो सकता है। हालांकि चर्चा है कि एमसीडी के अलावे दिल्ली सरकार 15 सितंबर से सूबे के सभी सरकारी दफ्तरों में लागू करने का फैसला किया है।

इसके तहत अफसरों को निश्चित समय सीमा के भीतर आवेदक का काम करना होगा, ऐसा न होने पर उन्हें जुर्माने और दंड का सामना करना होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बताया कि उनकी सरकार ने केंद्र द्वारा 28 अप्रैल को अधिसूचित इस अधिनियम पर अमल की तैयारी कर ली है। राज्य के सभी विभागों में सिटिजन चार्टर लागू करने के नियम तय कर लिए गए हैं। इसे 15 सितंबर तक सभी दफ्तरों में लागू कर दिया जाएगा। भाजपा की अगुआई वाला दिल्ली नगर निगम सिटिजन चार्टर पर पहले से काम कर रहा है।

आयुक्त के. एस. मेहरा का कहना है कि निगम में ई-गर्वनेंस पहले से ही लागू है। अधिकांश विभागों में बोयामीट्रिक मशीनों द्वारा हाजिरी लगाई जाती है। इसके जरिये स्वयं ही तनख्वाह भी बन रही है। उन्होंने कहा, जल्द ही केंद्र नया कानून ला रहा है। इसके बाद किसी भी कार्य के लिए समय सीमा तय हो जाएगी। आपको बता दें कि इस समय नागरिक चार्टर लागू करने में भाजपा शासित राज्य ज्यादा है। इस क्रम में मध्यप्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और पंजाब आगे हैं जो अपने यहां पहले ही नागरिक चार्टर लागू कर चुके हैं।

Published On August 31, 2011