इनेलो के सभी विधायक विधानसभा से निलंबित
चौटाला ने कहा कि हुड्डा सरकार बड़े-बड़े बिल्डरों व औद्योगिक घरानों को अरबों रूपये का फायदा पहुंचाने के लिए हरियाणा भूमि जोत की सीमा (संशोधन) विधेयक 2011 ला रही है और इसे सारे कायदे कानून तोड़कर जनवरी 1975 से लागू किया जा रहा है। जिसका एकमात्र मकसद बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों व बिल्डरों को फायदा पहुंचाना है। हुड्डा सरकार को यह मालूम है कि इनेलो विधायकों के विरोध के चलते सरकार इस असंवैधानिक व गैर कानूनी विधेयक को पारित नहीं करवा पाएगी इसीलिए इनेलो विधायकों को पूरे सत्र की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया ताकि यह लेंड सीलिंग संशोधन एक्ट बुधवार को बिना किसी विरोध के पारित किया जा सके।
चौटाला ने कहा कि पूरे देश की भावनाओं के अनुरूप अन्ना हजारे की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किए गए आंदोलन व जनलोकपाल बिल पारित करने के लिए राज्य विधानसभा की ओर से एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजे जाने के लिए इनेलो ने विधानसभा को एक प्रस्ताव दिया हुआ था। इनेलो इस प्रस्ताव को विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने की मांग कर रही थी लेकिन इस मांग को स्वीकार करने की बजाए सभी इनेलो विधायकों को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। उन्होंने क हा कि लोकसभा में भी अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर कई बार सदन स्थगित होता रहा है लेकिन इस तरह से कभी विपक्षी सदस्यों को सदन से पूरी अवधि के लिए निलंबित नहीं किया जाता। हुड्डा सरकार की इच्छा अनुसार सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर पूरे विपक्ष को सदन की शेष अवधि के लिए निलंबित करके विधानसभा सदस्यों के अधिकारों को भी हनन किया है जिसकी इनेलो कड़े शब्दों में निंदा करती है।
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