पुरुलिया हथियार केस: पहले जेल की व्यवस्था ठीक करे भारत फिर मांगे डेवी को
डेवी पर सीबीआई के आरोपों की सत्यता को स्वीकारने के बावजूद उसके प्रत्यर्पण की इजाजत नहीं मिली। अब सीबीआई इस फैसले के खिलाफ वहां के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर विचार कर रही है। इसके पहले निचली अदालत ने भी जेलों की दुर्दशा का हवाला देते हुए डेवी के प्रत्यर्पण से इंकार किया था। इस सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार के पत्र के साथ ही जेल मैनुअल की प्रति भी हाईकोर्ट के सामने रखी गई।
सीबीआई की ओर से डेनमार्क के जस्टिस डिपार्टमेंट ने हाईकोर्ट को बताया कि भारत में कैदियों के मानवाधिकारों का संरक्षण किया जाता है और उन्हें हर जरूरी सुविधा दी जाती है। हाईकोर्ट ने भारत की केंद्र और राज्य सरकार के आश्वासन पर विश्वास नहीं करते हुए प्रत्यर्पण की अर्जी खारिज कर दी। सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि उनके पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। फैसले की प्रति मिलने के बाद विचार किया जाएगा।
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