दिल्ली: सस्ते दाम पर अनाज के लिए रास्ता खुला

विधेयक के मुताबिक, 46 फीसदी ग्रामीण और 28 फीसदी शहरी परिवारों को प्राथमिकता वाले समूह में रखा गया है। ये परिवार प्रति सदस्य 3 रुपये किलो गेहूं, 2 रुपये किलो चावल और एक रुपये किलो मोटा अनाज 7 किलो खाद्यान्न लेने के पात्र होंगे। 49 फीसदी ग्रामीण और 22 फीसदी शहरी परिवार सामान्य समूह के तहत रखा गया है। इन्हें 4 रुपये प्रति किलो की दर से अनाज मिलेगा।












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