गंगा नदी की सफाई के लिये खर्च होगा सात हजार करोड़
दिल्ली। आखिरकार केन्द्र सरकार ने गंगा नदी के सफाई पर ध्यान दे ही दिया। सरकार ने 7000 करोड़ रुपये की लागत से गंगा नदी को राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण्ा से साफ कराने की एक परियोजना को हरी झंडी दे दी है। गंगा को साफ करने के लिए आने वाली इस लागत में से केन्द्र 5100 करोड़ रूपए के खर्च का वहन करेगा और 1900 करोड़ रुपये का खर्च चार राज्यों को मिलकर करना पड़ेगा।
इन चार राज्यों में उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं क्योंकि गंगा इन राज्यों से होकर जाती है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रीमंडल की एक बैठक हुई और इस बैइक में इस परियोजना को मंजूरी दे दी गई। विश्व बैंक इस परियोजना के लिए केन्द्र सरकार को लगभग 4600 करोड़ रूपयों (एक अरब डालर) का कर्ज देने पर सिद्वांतत: सहमत हो गया है।
इस परियोजना को पूरा करने के लिये आठ साल का समय दिया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी का संरक्षण करना ओर इसकी नदी घाटी की व्यापक योजना तथा प्रबंधन के जरिए गंगा के पर्यावरणीय बहाव को सुनिश्चत करना है।
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