गुजरात दंगा : पूर्व मंत्री से पूछताछ न करने को चुनौती दी जाएगी

गांधीनगर, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। गुजरात में 2002 में हुए साम्प्रदायिक दंगे के पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन ने दंगे की जांच कर रहे एक जांच आयोग द्वारा एक पूर्व मंत्री से पूछताछ न करने सम्बंधी फैसले को अदालत में चुनौती देने की योजना बनाई है।

जन संघर्ष मंच (जेएसएम) के वकील मुकुल सिन्हा ने सोमवार को बताया कि नानावटी-मेहता न्यायिक जांच आयोग में हाजिरी दे चुके जेएसएम ने आयोग के उस निर्णय को गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती देने की योजना बनाई है, जिसमें राज्य के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोरधन झड़पिया से पूछताछ न करने की बात की गई है।

गोधरा रेल नरसंहार एवं राज्यव्यापी दंगे की जांच कर रहे आयोग ने 27 सितम्बर को जेएसएम की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें 2002 में हुए दंगे के दौरान गृह राज्य मंत्री रहे झड़पिया से पूछताछ करने की मांग की गई थी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।