अयोध्या फैसला : केंद्र सरकार जल्दबाजी में नहीं करेगी हस्तक्षेप

मोइली ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा 'विवादित स्थल' को रामलला का जन्म स्थल करार दिए जाने के बाद संवाददाताओं से कहा, "फैसले का अध्ययन करना है। फैसले की प्रति आ जाने दीजिए। एक कानून मंत्री के रूप में इस मामले पर मेरे लिए फिलहाल टिप्पणी करना ठीक नहीं है।"

यह पूछे जाने पर कि इस मुद्दे पर सरकार का क्या रुख है, जो कि उस स्थल का संरक्षक है, मोइली ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं कि हम उस स्थल के संरक्षक हैं, लेकिन इसमें हस्तक्षेप करने की हमें कोई जल्दबाजी नहीं है।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।