उड़ीसा सिंचाई परियोजना को पर्यावरण मंत्रालय की आरंभिक मंजूरी
राज्य के नयागढ़ जिले में प्रस्तावित परियोजना को वन सलाहकार समिति (एफएसी) ने आरंभिक मंजूरी दी।
मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि राज्य सरकार ने पिछले महीने विस्थापित होने वाले लोगों के पुनर्वास की विस्तृत योजना सौंपी थी।
परियोजना में 552 मीटर लंबे बांध का निर्माण किया जाएगा। इससे जो 2110 हेक्टेयर भूमि डूबेगी, उसमें 1009.44 हेक्टेयर वन भूमि होगी।
बयान में कहा गया कि एफएसी की सिफारिशों में इस बात को ध्यान में रखा गया है कि परियोजना से राज्य के हजारों किसानों को लाभ होगा।
उड़ीसा की सरकार अब औपचारिक मंजूरी के लिए एक अनुपालन रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपेगी।
उड़ीसा के नियामगिरी में वेदांता की खनन परियोजना को मंजूरी से इंकार कर के पर्यावरण मंत्रालय सुर्खियों में आ गया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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