राज्यसभा में शैक्षणिक न्यायाधिकरण विधेयक टला

नई दिल्ली, 1 सितम्बर (आईएएनएस)। राज्यसभा ने मंगलवार को शैक्षणिक न्यायाधिकरण विधेयक को अगले सत्र के लिए टाल दिया।

यह निर्णय सदन की सहमति पर लिया गया। मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल, कई विपक्षी सदस्यों द्वारा की गई इस मांग पर राजी हो गए कि विधेयक को फिलहाल टाल दिया जाए।

अपने जवाब में सिब्बल ने विपक्षी सदस्यों के उस तर्क को खारिज कर दिया कि शैक्षणिक न्यायाधिकरण विधेयक-2010 जल्दबाजी में लाया गया है या स्थायी समिति के सुझावों का इसमें सम्मान नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक राज्यों के अधिकार क्षेत्र को बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगा।

सिब्बल ने कहा कि यदि सदस्य चाहते हैं कि विधेयक को टाल दिया जाए तो उन्हें इसमें कोई समस्या नहीं है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।