अमेरिकी सदन में वीजा शुल्क वृद्धि विधेयक पारित

वाशिंगटन, 11 अगस्त (आईएएनएस)। भारत के विरोध के बावजूद अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स ने अमेरिका-मेक्सिको की सीमा को सुरक्षित करने के लिए 60 करोड़ डॉलर का आपात कोष जुटाने के उद्देश्य से कुशल कामगारों के वीजा शुल्क को बढ़ाने से संबंधित विधेयक पारित कर दिया।

सीनेट ने पिछले सप्ताह ही इस संबंध में एक विधेयक पारित कर दिया था। हाउस ने मंगलवार को जिस विधेयक को पारित किया है वह सीनेट के प्रस्ताव से थोड़ा भिन्न है। राष्ट्रपति बराक ओबामा के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाने से पहले इसे फिर सीनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

नए उपायों के तहत जिन कंपनियों में एच-1बी वीजा धारक कर्मचारियों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक है उन्हें कुशल पेशेवरों के प्रति वीजा के लिए अब 320 डॉलर के स्थान पर 2,320 डॉलर का भुगतान करना होगा। इसी प्रकार बहु-देशीय स्थानांतरण वाले एल वीजा के लिए 320 डॉलर के स्थान पर 2,570 डॉलर शुल्क चुकाना होगा।

एच-1बी वीजा और एल वीजा से उगाहे गए अतिरिक्त शुल्क का इस्तेमाल अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर संचालन शिविर बनाने और मानव रहित जासूसी विमान 'ड्रोन' को तैनात करने में किया जाएगा। यह उन दुर्लभ मुद्दों में एक है जिन पर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों पार्टियां सहमत हैं।

सांसदों के अनुसार यह कानून उन कंपनियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो अमेरिकी वीजा कार्यक्रमों का 'दुरुपयोग' करती हैं। सीनेट के संक्षिप्त संस्करण में ऐसी कंपनियों की सूची में विप्रो, टाटा, इंफोसिस और सत्यम का नाम ऐसी कंपनियों के रूप में दर्ज किया गया है जो हजारों कर्मचारियों को अमेरिका में अपने ग्राहकों के लिए तकनीकी कर्मियों और इंजीनियर के तौर पर काम करने के लिए भेजती हैं।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रॉन किर्क को लिखे एक पत्र में भारतीय वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि विधेयक में गलत ढंग से भारतीय कंपनियों को निशाना बनाया गया है और इससे देश की कंपनियों को हर वर्ष करीब 20 करोड़ डॉलर अधिक खर्च करने होंगे।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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