1,483 अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप : चव्हाण

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने लोकसभा में बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत 2008 में कुल 586, जबकि 2009 में 645 और इस वर्ष जून तक 252 अधिकारियों पर आरोप लगे हैं।

चव्हाण सांसद भूपेंद्र सिंह के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे जिन्होंने सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध अदालत में दायर आरोपपत्रों का विवरण मांगा।

वर्ष 2008 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के 89 अधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगाए गए। इसी वर्ष आरोपित अधिकारियों में राष्ट्रीय राजधानी शासित क्षेत्र की सरकारों के 66 एवं रेल मंत्रालय के 53 अधिकारी शामिल हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत बैंकिंग, आयकर, जीवन बीमा एवं राजस्व तथा अन्य विभागों के 76 और अधिकारियों के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किए गए।

वर्ष 2009 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय की बैंकिंग डिवीजन के 138 अधिकारियों पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए। रेल मंत्रालय के 60 और सीमा एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के 44 अधिकारी भी आरोपितों की सूची में शामिल हैं।

इसी साल दूर संचार मंत्रालय में भी ऐसे 44 मामले सामने आए। इसके अलावा आयकर विभाग के 35, राष्ट्रीय राजधानी शासित क्षेत्र की सरकारों के 32, राजस्व के 29 एवं जीवन बीमा निगम के 28 अधिकारी भी इस सूची में शामिल हैं।

चव्हाण के अनुसार वित्त मंत्रालय के अंतर्गत बैंकिंग विभाग वर्ष 2010 में भी शीर्ष पर हैं। इस विभाग के 59 अधिकारियों के विरुद्ध आरोपपत्र दायर किए गए हैं। रेल मंत्रालय के 27 एवं दूर संचार तथा सीमा और उत्पाद शुल्क विभाग के 15-15 अधिकारी भी इस सूची में शामिल हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।