मप्र में लोकसेवा गारंटी अधिनियम को मंजूरी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक का ब्यौरा देते हुए सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है, जहां अधिकारियों पर जवाबदेही तय करने के लिए लोकसेवा गारंटी अधिनियम को मंजूरी दी गई है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की गरीब जनता को काम के लिए अब भटकना नहीं होगा और उनके काम तय समय में पूरे होंगे। तय समय सीमा में काम न होने पर अफसरों पर उत्तरदायित्व तय किया जाएगा। मंत्रिपरिषद द्वारा मंजूर इस अधिनियम को विधानसभा में पेश किया जाएगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।