महंगाई घटेगी लेकिन देश लक्ष्य से पिछड़ा : प्रधानमंत्री (राउंडअप)

उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि विकास प्रक्रिया में पीछे रह गए राज्यों ने वर्ष 2011-12 में समाप्त होने जा रही योजना के पहले ढाई साल में तेजी दिखाई है।

राष्ट्रीय विकास परिषद की 55वीं बैठक के आरंभिक सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि योजना के लक्ष्यों तक नहीं पहुंचने के बावजूद हाल के वर्षो में देश की आर्थिक वृद्धि अप्रत्याशित रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) की मध्यावधि समीक्षा के अनुसार योजना के लिए तय लक्ष्य हासिल नहीं हो सकेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा, "हमें उम्मीद है कि थोक मूल्य सूचकांक दिसंबर तक गिरकर छह प्रतिशत के करीब आ जाएगा।"

उन्होंने कहा, "मौजूदा समय में महंगाई का मुख्य कारण खाद्य पदार्थो की कीमतों में वृद्धि है। इस बार मानसून सामान्य रहने की उम्मीद है। इससे वर्ष की दूसरी छमाही में खाद्य पदार्थो की कीमतों में कमी आएगी।"

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा के लिए आयोजित इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य और केंद्रीय मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण सदस्य शामिल हुए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हालांकि मौजूदा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तय लक्ष्य हासिल नही हुए हैं पर वर्ष 2007-12 के दौरान देश की औसत आर्थिक विकास दर 8.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह नौ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर के अनुमान से कम है लेकिन किसी भी योजना के दौरान हासिल आर्थिक वृद्धि दर से अधिक है।

प्रधानमंत्री ने कहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के तीन वर्ष बीत चुके हैं, इसलिए इसकी समीक्षा तथा उम्मीद से कम प्रदर्शन वाले क्षेत्रों की कमियों की पहचान कर सुधार के लिए कदम उठाने जरूरी हैं।

उन्होंने कहा कि 11वीं योजना में नौ प्रतिशत वार्षिक की दर से समग्र विकास का लक्ष्य रखा गया है। वैश्विक मंदी और वर्ष 2009 में गंभीर सूखे के बावजूद आर्थिक वृद्धि दर बेहतर रही है। ग्यारहवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा के अनुसार इस योजना के दौरान 8.1 प्रतिशत वार्षिक की दर से आर्थिक विकास होगा।

प्रधानमंत्री कहा कि देश में आधारभूत संरचनाओं विकास के लक्ष्य पूरे नहीं हो रहे हैं और बड़ी परियोजनाओं को लागू करने की रणनीति पर फिर से काम करने की जरूरत है।

उन्होंने कहा, "लगातार 8-10 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि के लिए देश में आधारभूत सुविधाओं की स्थिति ठीक नहीं है। हमें भविष्य में काफी अधिक काम करने की आवश्यकता है।"

प्रधानमंत्री ने अगले वित्तीय वर्ष से पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान कर लागू करने के प्रयासों में राज्य सरकारों का समर्थन भी मांगा।

उन्होंने कहा, "संसाधन जुटाने में कर ढांचे और कर प्रशासन में सुधार एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू किया जाना इस संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और मैं मुख्यमंत्रियों से आग्रह करूंगा कि एक अप्रैल 2011 से जीएसटी को लागू करने के प्रयासों को वे पूरा समर्थन दें।"

सिंह ने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में 'समग्र विकास योजना' की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में सरकार की मौजूदा विकास योजनाओं का लाभ जनजातीय लोगों को नहीं मिल पा रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा, "इन पिछड़े और निर्धन खासकर जनजातीय जनसंख्या वाले इलाकों में हमारी विकास योजनाएं ठीक तरह काम नहीं कर रही हैं।"

उन्होंने कहा कि सरकार जनजातीय को समाज की मुख्यधारा में लाना चाहती है। 'आदिवासी' शब्द के अनुरूप ये लोग इन क्षेत्रों के मूल निवासी हैं और इनके अधिकारों का पूर्ण संरक्षण होना चाहिए।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं कि नक्सल समस्या से निपटने की जरूरत है और इससे राज्यों और केंद्र सरकार के बीच आपसी समन्वय से निपटा जाएगा।

उन्होंने हालांकि यह भी कहा, "हम बेहतर प्रशासन के जरिए लोगों की भागीदारी और रोजगार बढ़ाना चाहते हैं। कानूनों (वन अधिकार और पंचायती राज अधिनियम) को लागू करने में असफलता से इन इलाकों में विकास करने के हमारे प्रयासों की विश्वसनीयता कम हुई है।"

उन्होंने कहा, "मैंने योजना आयोग को प्रदेशों और हितग्राहियों से विचार-विमर्श करके इन इलाकों में समग्र विकास के लिए योजना बनाने के लिए कहा है।"

प्रधानमंत्री कहा कि देश में विकास योजनाओं के संचालन के लिए कर्ज पर निर्भरता को कम करने की जरूरत है इसके लिए सब्सिडी में कमी लाई जानी चाहिए।

उन्होंने कहा, "योजना व्यय के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने में कर्ज पर निर्भरता बहुत ज्यादा है। इस स्थिति को बदला जाना चाहिए।"

सिंह ने कहा कि राजकोषीय घाटे में कमी के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के नुकसान को घटाने और गरीबों को दी जाने वाली सब्सिडी के तरीके में बदलाव की जरूरत है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।