मोदी ने केंद्र की योजनाओं में भ्रष्टाचार पर उठाए सवाल

शनिवार को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में मोदी ने कहा, "केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) में भ्रष्टाचार की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन करंे न कि केवल आडम्बरों और वोट बैंक की राजनीति में उलझी रहे।"

केंद्र सरकार की योजना मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है।

11वीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा में मनरेगा पर योजना आयोग की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि समीक्षा में मनरेगा के लिए आवंटित राशि में भ्रष्टाचार, श्रमिकों को धोखा देने और राशि के दुरुपयोग की बातें उजागर हुई हैं।

इसके अलावा सरकार द्वारा कपास के निर्यात पर पाबंदी लगाए जाने के फैसले की आलोचना करते हुए मोदी ने कहा कि इससे गुजरात के किसानों को नुकसान हो रहा है।

उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार ने 19 अप्रैल से कपास के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है इससे गुजरात के किसानों को 1,800 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।