जीएसटी पर राज्यों का समर्थन चाहतें हैं मनमोहन

प्रधानमंत्री ने कहा, "संसाधन जुटाने में कर ढांचे और कर प्रशासन में सुधार एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू किया जाना इस संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और मैं मुख्यमंत्रियों से आग्रह करूंगा कि एक अप्रैल 2011 से जीएसटी को लागू करने के प्रयासों को वे पूरा समर्थन दें।"

प्रधानमंत्री ने विकास योजनाओं के लिए देश के सर्वोच्च मंच राष्ट्रीय विकास परिषद की 55वीं बैठक में यह अपील की। इस बैठक में अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण सदस्य और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटक सिंह अहलूवालिया उपस्थित थे।

इससे दो दिन पहले केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सभी राज्यों से जीएसटी लागू किए जाने पर राजनैतिक सहमति तैयार करने की अपील की थी। जीएसटी को लागू किए जाने से पहले इसके संसद के दोनों सदनों से दो-तिहाई बहुमत से पारित होने और आधे से अधिक राज्यों द्वारा इसे मंजूरी देना आवश्यक है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।