मप्र : ग्रामीण सड़क योजना के लिए राशि की मांग

चौहान ने कहा कि जून 2008 से अब तक इस योजना के लिए कोई नई स्वीकृति नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 15 हजार किलोमीटर सड़कों के निर्माण की क्षमता विकसित कर ली गई है।

प्रदेश में अब तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 37 हजार किलोमीटर सड़कें बनाई जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत प्रदेश में 23 हजार किलोमीटर सड़कें और बन जाने से प्रदेश के ज्यादातर गांव सड़कों से जुड़ जाएंगे।

जोशी ने मध्य प्रदेश की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की लंबित परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृत किए जाने का आश्वासन दिया। जोशी से मुलाकात के अवसर पर ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन भी उपस्थित थे।

चौहान ने जोशी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया कि इंदिरा आवास योजना के तहत प्रदेश के मात्र दो लाख लोग ही आवासहीन बताए गए हैं जबकि वास्तविक संख्या इससे बहुत अधिक है। उन्होंने मांग की कि प्रदेश में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए अधिक धनराशि आवंटित की जाए।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।