अप्रवासी तमिलों के लिए विभाग बनाने का सुझाव
इस बैठक की अध्यक्षता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि ने की और इसमें डीएमके के केंद्रीय और राज्य मंत्रियों ने तथा अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
इस बैठक में निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री से अप्रवासी तमिलों के कल्याण के लिए एक नया विभाग बनाने और सात समंदर पार तमिल भाषा को बढ़ावा देने में मदद करने का निवेदन किया जाएगा।
इस बैठक में तमिल भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर आधिकारिक भाषा बनाने के लिए संसद में एक प्रस्ताव लाने का फैसला भी किया गया था।
बैठक में श्रीलंका में विस्थापित हुए तमिलों के पुनर्वास के मुद्दे पर यह सूचित किया गया कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखेंगे। प्रदेश सरकार विदेश सचिव को पहले ही इस संबंध में पत्र लिख चुकी है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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