शिक्षा के लिए राज्यों को चाहिए और धन

एक अधिकारी ने बताया कि मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री कपिल सिब्बल के साथ हुई एक बैठक में धन की मांग उठी।

मंत्रालय में स्कूल शिक्षा के प्रभारी सचिव अंशु वैश ने आईएएनएस को बताया, "मानव संसाधन मंत्रालय केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इस खर्च को 55 व 45 के अनुपात में बांटने पर जोर दे रहा है, लेकिन राज्य केंद्र सरकार से एक बड़े हिस्से की मांग कर रहे हैं।"

सिब्बल ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने को लेकर राज्य के शिक्षा मंत्रियों के साथ एक बैठक की।

वैश ने कहा, "सिब्बल इसे लेकर अब झारखण्ड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से मुलाकात करेंगे।"

सिब्बल इसके पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और असम के शिक्षा मंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं।

गौरतलब है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए 13वें वित्त आयोग ने राज्यों को पांच साल के लिए 25,000 करोड़ रुपये मुहैया कराए हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।