शिक्षा का अधिकार कानून ऐतिहासिक : प्रधानमंत्री

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने के उपलक्ष्य में सरकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून एक ऐतिहासिक कदम है। यह कानून प्रांरभिक पढ़ाई पूरी होने तक बच्चों को पड़ोस के स्कूल में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है।"

उन्होंने कहा, "हम इस कानून को सच्चाई बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेंगे।"

उन्होंने कहा, "अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य से अधिक महत्वपूर्ण हमारे लिए कुछ नहीं है। ये बच्चे ही हमारे सपनों को पूरा करेंगे। बच्चे ही हमारे सुनहरे भविष्य की उम्मीद हैं।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।