खाद्य सुरक्षा पर प्रधानमंत्री ने जताई प्रतिबद्धता

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने के उपलक्ष्य में सरकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकारों के साथ प्रदेशों की सरकारी तथा अन्य हितधारकों के साथ परामर्श किया गया है।"

उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार किया जा रहा है और इसे सार्वजनिक बहस तथा प्रतिक्रियाएं जानने के लिए जारी करने का प्रस्ताव है।"

महिला आरक्षण विधेयक के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कहा, "महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण लैंगिक असमानता और भेदभाव दूर करने का सशक्त और अपरिहार्य औजार है।"

उन्होंने कहा, "लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की कुल सीटों में से लगभग एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित करने के लिए राज्यसभा में छह मई 2008 को संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया जिसे नौ मार्च 2008 को राज्यसभा ने पारित कर दिया।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।