जनगणना कार्य से बचे तो होगी जेल

सभी सहायक जिला शिक्षा निरीक्षकों को इससे संबंधित दिशा-निर्देश भेज दिए गए हैं और उन्हें सभी प्राथमिक स्कूलों में यह सूचना देने के लिए कहा गया है।

पणजी के उप जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि जनगणना सर्वेक्षण में सेवाएं न देने वाले शिक्षकों को भारतीय दंड संहिता के तहत तीन वर्ष की कैद की सजा हो सकती है।

शिक्षा विभाग की निदेशक सेल्सा पिंटो ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि उनका विभाग यह आदेश रद्द कराने की कोशिश कर रहा है।

पिंटो ने कहा कि यदि सभी शिक्षक शिक्षण संबंधी कार्य को छोड़कर सर्वेक्षण में भाग लेंगे तो स्कूलों को बंद करना पड़ेगा और इससे मध्याह्न भोजन योजना को नुकसान पहुंचेगा।

पिंटो ने कहा कि सर्वेक्षण कर्मचारियों की कमी को देखते हुए सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को भी इस काम से जोड़ना चाहिए।

गोवा में करीब 1,000 सरकारी व शासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूल हैं। राज्य में 4,000 शासकीय प्राथमिक शिक्षक हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।