कश्मीरी आतंकवादियों के लिए पुनर्वास नीति अंतिम चरण में

आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को बताया कि यह नीति पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले आतंकवादियों की भारत वापसी के लिए मददगार होगी।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने फरवरी में इस नीति की घोषणा की थी और केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने भी इस पर सहमति जताई है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "इस नीति का विवरण तैयार कर लिया गया है। मई में इसे सार्वजनिक किया जा सकता है।"

इस नीति के तहत प्रत्येक आतंकवादी के पृष्ठभूमि और अन्य विवरण के अध्ययन की त्रुटिरहित प्रणाली की व्यवस्था है। इसका फायदा उन्हीं को मिलेगा जिनके खिलाफ जम्मू एवं कश्मीर के किसी भी पुलिस थाने में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।

यह नीति पाकिस्तान सरकार की सहमति के बाद लागू की जाएगी। इससे कश्मीर घाटी और राज्य के अन्य हिस्सों में करीब 3000 कश्मीरी आतंकवादियों की घरवापसी में मदद मिलेगी।

इनमें से लगभग सभी 1990 के आस-पास हथियारों का प्रशिक्षण लेने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर चले गए थे।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।