रियल एस्टेट क्षेत्र के विनियमन कानून पर काम कर रही है केंद्र
वरिष्ठ वकील डॉ. अरुण मोहन की किताब 'अफरेडेबल हाउसिंग : हाउ लॉ एंड पॉलिसी कैन मेक इन पॉसिबल' के विमोचन कार्यक्रम में बीते शाम उन्होंने कहा कि राजीव आवास योजना के तहत गरीबों को आवास उपलब्ध कराने को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने निजी क्षेत्र से इस प्रयास में सहयोग करने की अपील की।
इस किताब में आवास क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को दर्शाया गया है। साथ ही व्यावहारिक समाधान बताते हुए यह भी कहा गया है कि कैसे आवास निर्माण की लागत में कमी लाई जा सकती है और वास्तविक विकास को गति दी जा सकती है। किताब में यह भी बताया गया है कि न्यूनतम वेतन से भी कम पाने वाला व्यक्ति किस तरह एक दिन मकान खरीदने के बारे में सोच सकता है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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