पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आरक्षण का भाजपा ने किया विरोध

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुस्लिम समुदाय को चार फीसदी आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले को सोमवार को निरस्त कर दिया था।

पश्चिम बंगाल सरकार ने आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े मुसलमानों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में शामिल कर उन्हें नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया था।

इस बारे में पूछे जाने पर भाजपा प्रवक्ता राजीव प्रताप रुडी ने मंगलवार को आईएएनएस से बातचीत में कहा, "राज्य सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह निर्णय लिया है। कांग्रेस और वामपंथियों की राजनीति का केंद्र ही तुष्टिकरण है।"

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के इस फैसले का भी वहीं हश्र होगा जो आंध्र प्रदेश सरकार के धर्म आधारित आरक्षण देने के फैसले का हुआ। देश में धर्म आधारित आरक्षण का पुरजोर विरोध होना चाहिए।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।