शिक्षा के लिए जीडीपी में 6 फीसदी हिस्सेदारी की मांग को लेकर अभियान

एनसीई के संयोजक रमाकांत राय ने कहा,"हम पहले ही अपनी चिंताओं से वित्त मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, योजना आयोग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थाई संसदीय समिति को अवगत करा चुके हैं।"

एनसीई शिक्षा के अधिकार के लिए काम करने वाला समूह है।

राय ने बताया, "बजट सत्र के दौरान आठ राज्यों से आए बच्चे अपने अध्यापकों और समाज के प्रतिनिधियों और कुछ सांसदों के साथ संसद मार्ग पर मार्च निकालेंगे और अपनी मांग पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव डालेंगे।"

संयोजक ने कहा कि इसके अलावा यह अभियान शिक्षा के अधिकार को सही तरीके से लागू करने के लिए भी चलाया जाएगा।

बच्चे 18 फरवरी को सांसदों के दरवाजे पर जाकर सांसदों को अपनी चिंताओं से अवगत कराएंगे।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।