पिछड़े क्षेत्र अनुदान कोष का कार्यान्वयन

पंचायतें प्राप्त आबंटन से अपने राज्य कानूनों के अनुसार परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर योजना बना सकती है। बीआरजीएफ के अंतर्गत, प्रत्येक पंचायत और नगरपालिका द्वारा तैयार की गई भागीदारी योजनाओं को जला योजना समिति द्वारा जिला योजना में समेकित किया जाता है। बीआरजीएफ के अंतर्गत योजना और उसके कार्यान्वयन में प्रत्येक पंचायत और नगर पालिका द्वारा की गई सक्रिय भागीदारी पर ध्यान देते हुए यह सुनिश्चित किया जाता है कि जिले में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का उपयोग बिना विलम्ब, बदलाव और कमी के बिना हो गया।

पिछड़े क्षेत्र अनुदान कोष (बीआरजीएफ) की शुरुआत सरकार द्वारा जनवरी, 2007 में की गई थी। बीआरजीएफ के लिए वर्ष 2009-10 में 4670 करोड़ रुपए के योजना परिव्यय में से 3240 करोड़ रुपया 32 दिसम्बर, 2009 तक राज्यों को जारी किया जा चुका है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।