झारखण्ड में अनुकूल पुनर्वास नीति जल्द : सोरेन

सोरेन ने मंगलवार को यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उनकी सरकार औद्योगिक विकास को प्रतिबद्ध है लेकिन वह गरीबों को विस्थापित करके ऐसा नहीं करेगी।

उन्होंने कहा, "औद्योगक विकास को बढ़ावा देना हमारा कर्तव्य और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। प्रदेश में निवेश करने की इच्छा रखने वालों के लिए हम जमीन और सुदृढ़ कानून-व्यवस्था के साथ-साथ अन्य सुविधाएं मुहैया कराने का वादा करते हैं। हमारे पास विस्थापितों के पुनर्वास की भी योजना है।"

दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के मुख्यालय झारखण्ड में लाए जाने के बारे में पूछे जाने पर सोरेन ने कहा, "मैं खुद चाहता हूं कि सीआईएल का मुख्यालय झारखण्ड में आए।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।