राज्यों को अतिरिक्त अनाज पुरानी दर पर ही दिया जाए : माकपा

माकपा ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के उस निर्णय पर आपत्ति प्रकट की है, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रत्येक परिवार को आवंटित अतिरिक्त 10 किलोग्राम अनाज के लिए अधिक कीमत लेने की बात की गई है।

पार्टी के पोलित ब्यूरो ने कहा है कि गरीबी रेखा के ऊपर के परिवारों के लिए आवंटित अनाज की तुलना में अतिरिक्त आवंटित अनाज की कीमत में भारी बढ़ोतरी की गई है। चावल की कीमत में 77 प्रतिशत तथा गेहूं की कीमत में 85 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

बयान में कहा गया है, "गरीबी रेखा के ऊपर के परिवारों के लिए एक निश्चित अवधि तक राज्यों को आवंटित अनाज की मात्रा में की गई 73 प्रतिशत की कटौती को बहाल करने के बदले केंद्र सरकार राज्यों को ऊंची कीमत पर अनाज दे रही है।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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