वाणिज्य मंत्रालय द्वारा हिमाचल के औद्योगिक पैकेज के विस्तार की सिफारिश

केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए तर्क से वे पूरी तरह से संतुष्ट हैं तथा तथ्यों एवं रिकार्ड के आधार पर अपने ठोस प्रमाणों से औद्योगिक विस्तार का राज्य का हक बनता है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वाणिज्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री तथा केन्द्रीय वित्त मंत्रालय से इस औद्योगिक पैकेज को बढ़ाने की सिफारिश की है। उन्होंने केन्द्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री आनन्द शर्मा को बताया कि औद्योगिक पैकेज के परिणामस्वरूप पड़ौसी राज्यों से हिमाचल प्रदेश में उद्योग नहीं आए हैं, बल्कि वास्तविकता यह है कि कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र तथा आंध्रप्रदेश के प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों ने औद्योगिक पैकेज का लाभ लेकर राज्य में अतिरिक्त तौर पर नयी इकाइयां स्थापित की हैं।

केन्द्र सरकार ने हिमाचल, उत्तरांचल एवं जम्मू-कश्मीर राज्यों में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों एवं औद्योगिक पिछड़ेपन के चलते औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए यह पैकेज स्वीकृत किया था। इससे राज्य में औद्योगिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिसे जारी रखने के लिए इसे विस्तार देने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल और उत्तराखंड राज्यों के लिए औद्योगिक पैकेज की समयावधि को समाप्त करने का कोई औचित्य नहीं बनता, जबकि जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए यह पैकेज जारी रखा है, क्योंकि समूचे क्षेत्र की समान आर्थिक, भौगोलिक एवं जलवायुगत परिस्थितियां हैं। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से आग्रह किया कि राज्य के लिए औद्योगिक पैकेज को इन सभी राज्यों में उसी आधार पर बढ़ाया जाना चाहिए जिस आधार पर केन्द्र सरकार ने इसे स्वीकृत किया था।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।