हिमाचल में नई नीति के तहत ऊर्जा परियोजना आवंटित होंगी

शिमला, 27 जुलाई (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश सरकार उन्हीं कंपनियों को राज्य में ऊर्जा परियोजना लगाने की अनुमति देगी जो राज्य को ज्यादा से ज्यादा मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएंगे। राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने आज यह घोषणा की।

हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम द्वारा आयोजित सेमिनार में धूमल ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य न सिर्फ राज्य के लिए ज्यादा से ज्यादा वित्तीय संसाधन जुटाना है बल्कि राज्य में पनबिजली परियोजनाओं के आवंटन की गति में भी तेजी लाना है।

उन्होंने कहा कि नई नीति के तहत कंपनियों को बतौर प्रीमियम कम से कम 20 लाख रुपये प्रति मेगावाट राज्य सरकार को अदा करने होंगे। साथ ही उन्हीं कंपनियों को ठेका दिया जाएगा जो परियोजना के पूरे हो जाने के बारह, अठारह व तीस वर्षो के बाद निर्धारित क्रमश: बारह, अठारह व तीस फीसदी से ज्यादा बिजली राज्य सरकार को उपलब्ध कराने के लिए तैयार होंगे।

धूमल के अनुसार नई नीति न सिर्फ राज्य को आर्थिक संसाधन जुटाने में मदद करेगी बल्कि कानूनी दांवपेंच को कम से कम करते हुए आवंटन की प्रक्रिया में भी तेजी लाने में सफल होगी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।