7th Pay Commission: क्या केंद्रीय कर्मचारियों के DA में कटौती का फैसला लिया गया वापस, जानिए वायरल मैसेज का सच

Updated: Thursday, October 1, 2020, 21:33 [IST]

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में की गई बढ़ोतरी पर रोक का निर्देश दिया है। कोरोना संकट काल में देश की अर्थव्यवस्था सुस्त पर पड़ गई है। ऐसे में सरकार ने बोझ कम करने के लिए कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (DA) की कटौती का आदेश दिया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरस हो रहा है। जिसमें कहा जा रहा है कि कर्मचारियों के DA कटौती के फैसले को सरकार ने वापस ले लिया है।

वायरल हो रहा है मैसेज

आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीएम बढ़ोतरी पर रोक लगा दिया था, जिसके कारण 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों पर सीधा असर पड़ा है, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरस हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने डीए कटौती के फैसले के वापस ले लिया है। व्हाट्सऐप पर वायरल हो रहे इस मैसेज में कहा जा रहा है कि कर्मचारियों के डीए कटौती के फैसले को वापस लिया जा रहा है। सभी कर्मचारियों पर जनवरी 2020 से महंगाई भत्ता लागू होगा। लेटर पर 21 सितंबर 2020 का लेट लिखा गया है।

वायरल मैसेज की पड़ताल

केंद्र सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पीआईबी फैक्ट चेक में जब इस वायरल मैसेज की पड़ताल की गई तो यह खबर गलत निकली। PIB Fack Check में यह वायरस मैसेज फर्जी निकला है। पीआईबी ने इस वायरल मैसेज के सत्यता की जांच की तो पता चला कि ऐसी कोई खबर किसी भी वेबसाइट पर नहीं छापी गई है।

पीआईबी चेक में फेक निकली खबर

फैक्ट चेक में देखा गया कि वित्त मंत्री को लिखे एक अनुरोध पत्र पर अलग से हेडलाइन और तारीख जोड़कर इसे डीए कटौती के फैसले को वापस लेने के मैसेज के फर्जी मैसेज के साथ जोड़कर वायरल किया जा रहा है। पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक ये अनुरोध पत्र केंद्र सरकार में जनरल सेक्रेटरी डॉ. एम रघवैय्या द्वारा लिखा गया था। इसमें कहीं भी DA कटौती वापस लेने का आदेश नहीं है। बल्कि वित्त मंत्री ने अनुरोध किया गया है कि वो कर्मचारियों की भलाई के लिए उचित कदम उठाए। PIB फैक्ट चेक में यह खबर पूरी तरह से फेक और फर्जी निकली है।