‘नाम हटाओ, बाहर भेजो?’ Bengal की D-3 Policy पर देशभर में विवाद

पश्चिम बंगाल में ‘Detect, Delete, Deport’ यानी D-3 Policy को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष इसे “Shadow NRC” बता रहा है, जबकि बीजेपी का दावा है कि यह सिर्फ अवैध घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ कार्रवाई है। Border areas में बढ़ती हलचल, holding centers और citizenship verification को लेकर अब बंगाल राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन चुका है। क्या यह सिर्फ illegal immigration पर कार्रवाई है या citizenship politics का नया मॉडल? A major political controversy has erupted in West Bengal over the BJP’s alleged “Detect, Delete, Deport” model. Critics claim the D-3 policy is a hidden NRC-style citizenship verification drive targeting illegal immigration and voter records. Reports of holding centers, border movement, and intensified scrutiny have triggered debates around national security, citizenship rights, demographic politics, and human rights. Is Bengal witnessing a new phase of citizenship politics?