यूपी सीएम जन आरोग्य योजना: 40 लाख परिवारों को 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज, कौन होंगे पात्र?

लखनऊ, 30 अक्टूबर। यूपी में विधानसभा चुनावों में जाने के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असंगठित क्षेत्र के कामगार मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने का निर्णय लिया है जिसके तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और उनके परिवार वालों को 5 लाख रुपये तक का इलाज दिया जाएगा।

Yogi Adityanath

योजना के बारे में शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव श्रम ने शासनादेश जारी कर दिया है। खास बात यह है कि इलाज की यह सुविधा कैशलेस होगी। इस योजना के तहत दुर्घटना में मौत होने या फिर दिव्यांग होने पर पंजीकृत श्रमिकों को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। सीएम योगी की इस योजना का लक्ष्य देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में सभी को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है।

40 लाख परिवारों को फायदा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जन आरोग्य योजना के तहत अंत्योदय राशन कार्ड धारक 40 लाख परिवारों के एक करोड़ 30 लाख लोगों को फायदा होगा जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से वंचित रह गए हैं। इस साल की शुरुआत में यूपी कैबिनेट ने कार्डधारकों के परिवारों सो सीएम योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। कैबिनेट ने यह भी तय किया था कि यदि अंत्योदय कार्डधारकों के परिवारों को योजना में शामिल करने पर आवंटित धनराशि से अधिक का खर्च आता है तो शेष धनराशि की व्यवस्था अनुपूरक बजट के जरिए की जाएगी।

कौन होंगे योजना के पात्र?
इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के उन सभी लोगों को पात्र माना जाएगा जिन्होंने अपना विवरण उत्तर प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकरण या नवीनीकरण कराया है। इस समय यूपी में असंगठित क्षेत्र के कामगारों की संख्या 4.5 करोड़ लगभग है।

इसके साथ ही राज्य के 61 लाख परिवारों के 1.87 करोड़ लोगों के लिए भी यूपी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज लागू है। बता दें कि शुरू में ये पाया गया है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश की 24 फीसदी आबादी को ही लाभ मिल पाया था जबकि मुख्यमत्री जन आरोग्य योजना में 13 फीसदी परिवार शामिल थे। इसके बाद योगी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी सीएम जन आरोग्य योजना में शामिल करने का फैसला किया। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री की जन आरोग्य योजना से राज्य की 37 फीसदी आबादी 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य इलाज शामिल है।

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