राहुल गांधी ने कहा-बघेल जी, राशि थोड़ा बढ़ा दीजिए; मुख्यमंत्री बोले- हमारे नेता का आदेश है, जरूर करेंगे
रायपुर। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का उद्घाटन करने आए राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री से सहायता राशि बढ़ाने का आग्रह किया। अब सरकार यह राशि बढ़ाकर 7 हजार करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, यह हमारे नेता का आदेश है जरूर करेंगे। साइंस कॉलेज में आयोजित समारोह के दौरान राहुल गांधी ने मंच से कहा, छत्तीसगढ़ ने जनता के जेब में पैसा डालने का काम शुरू किया है। छत्तीसगढ़ में यह पहला कदम है। यह आपका धन है जो हम आपको वापस कर रहे हैं। न्याय योजना की बात करते हुए राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री की ओर मुड़कर कहा, कृषि मजदूरों के लिए सालाना 6 हजार रुपए की राशि है। बघेल जी इसे थोड़ा बढ़ा दीजिए।
उन्होंने इस पर अलग से भी मुख्यमंत्री से चर्चा कर राशि बढ़ाने पर विचार करने को कहा। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा में कहा, हमारे नेता का आदेश है तो इसे जरूर करेंगे। उन्होंने बताया, इस राशि को सालाना 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 7 हजार रुपए कर दिया जाएगा। पहले साल इस योजना के लिए 3 लाख 55 हजार लोगों ने पंजीयन कराया है।
गुरुवार को 71 करोड़ रुपए जारी हुए
योजना के उद्घाटन के साथ भूमिहीन कृषि मजदूरों को पहली किश्त की रकम जारी कर दी गई। बताया जा रहा है, इस योजना के तहत सहायता राशि 4 किश्तों में दी जाएगी। पहली किश्त के तौर पर 71 करोड़ रुपए की रकम सीधे पंजीकृत लोगों के खातों में भेजी गई है। इसके लिए 4 लाख 41 हजार से अधिक आवेदन आए थे। जांच के बाद 3 लाख 55 हजार परिवारों का पंजीयन हुआ है।
किन लोगों मिलना है योजना का फायदा
योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासियों को मिलेगा जिनके पास कृषि भूमि नहीं है। इसमें चरवाहा, बढई, लोहार, मोची, नाई, धोबी और पुरोहित जैसे पारंपरिक काम से जुड़े लोगों को भी शामिल किया गया है। पौनी-पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय-समय पर नियत ऐसे अन्य वर्ग भी पात्र होंगे जिनके परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है।
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