1 अक्टूबर से घर-घर आटा पहुंचाएगी पंजाब सरकार, योजना लागू करने के लिए लगाया टेंडर

पंजाब में 1 अक्टूबर से घर-घर आटा पहुंचाने की योजना को लागू करने के लिए सरकार ने टेंडर लगा दिया है। यह टेंडर दो सितंबर को खोला जाएगा। इस योजना के तहत राज्य को आठ जोन में बांटा गया है। जिनमें हर महीने पांच फेज के तहत आटा

Updated: Thursday, September 1, 2022, 9:14 [IST]

बठिंडा, 31अगस्त। पंजाब में 1 अक्टूबर से घर-घर आटा पहुंचाने की योजना को लागू करने के लिए सरकार ने टेंडर लगा दिया है। यह टेंडर दो सितंबर को खोला जाएगा। इस योजना के तहत राज्य को आठ जोन में बांटा गया है। जिनमें हर महीने पांच फेज के तहत आटा पहुंचाया जाएगा। यह फेज हर महीने की 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20 व 21 से 25 तारीख तक रहेंगे। घर-घर आटा पहुंचाने के लिए जारी किए टेंडर में सरकार की ओर से कई प्रकार की शर्तों को भी लगाया गया है। गाैरतलब है कि इससे पहले दिल्ली में भी यह स्कीम चल रही है।

पंजाब की आप सरकार की ओर से बनाई गई योजना के तहत 1 अक्टूबर से घर-घर आटा पहुंचाया जाएगा। इसके लिए हर लाभपात्र को पहले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एमएसएस भी भेजा जाएगा। जिसमें आटा पहुंचाने वाले एजेंट का नाम व मोबाइल नंबर भी होगा। जबकि सरकार की ओर से पहले सभी लाभपात्रियों के मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किए जाएंगे। अगर किसी परिवार के मुखिया के पास फोन नहीं है या फिर उसके पास एसएमएस नहीं पहुंचता तो परिवार के बड़े मेंबर को एसएमएस भेजकर इसकी जानकारी दी जाएगी।

आटा देने वाले व्यक्ति के लिए अदायगी का भी प्रोसेस उनकी सुविधा के लिए आसान रखा गया है। अगर कोई व्यक्ति कैश नहीं देना चाहता तो वह डिजिटल तरीके से भी भुगतान कर सकता है। हालांकि अनाज पहुंचाने वाले एजेंट को होने वाली हर रोज की कलेक्शन की जानकारी भी देनी होगी।

इसके अलावा टेंडर में जारी शर्ताें के अनुसार जो व्यक्ति टेंडर लेगा, उसको अनाज पहुंचाने वाले हर वाहन पर सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा। ताकि लोगों को मिलने वाले लाभ में होने वाली चोरी को रोका जा सके। यहां तक कि जिस एजेंट को इसकी जिम्मेवारी दी जाएगी, उसको एक टीशर्ट भी पहननी होगी। जिस पर एजेंट का नाम लिखा होगा। ताकि लोगों को पता लग सके कि यह एजेंट उनके घर में राशन देगा। राज्य में इस समय कुल 40,68,641 परिवारों को आटा बांटा जाएगा। इसके लिए हर महीने 792565.15 क्विंटल अनाज बांटने का टारगेट लिया गया है।

दूसरी तरफ डिपो होल्डर एसोसिएशन की ओर से राज्य सरकार की इस योजना का विरोध किया जा रहा है। बठिंडा डिपो होल्डर एसोसिएशन के प्रधान संतोख सिंह का कहना है कि सरकार की यह योजना पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार से लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया जाएगा। जबकि इस योजना के बाद बहुत से डिपो होल्डरों का काम बंद हो जाएगा। जिनको सरकार ने नई पालिसी में एडजस्ट करने का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने पंजाब सरकार की इस योजना का विरोध करने का ऐलान किया है।