पंजाब CM भगवंत मान बोले- राज्य में किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के होंगे पुख्‍ता इंतजाम

Updated: Saturday, October 8, 2022, 11:32 [IST]

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के किसानों को किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। दइसके लिए पुख्‍ता इंतजाम किए जाएंगे। यहां पंजाब भवन में किसानों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस काम में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्तों को किसानों को हुए नुकसान का सही आकलन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. भगवंत मान ने कहा कि किसानों को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुलाबी बेधक और अन्य कीटों के हमले से जिन किसानों को नुकसान हुआ है, उन्हें भी पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। सरकार राज्य के किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भगवंत मान ने कहा कि संकट की इस घड़ी में किसानों की मदद करना सरकार का कर्तव्य है।

एक अन्य मुद्दे का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी एक इंच भी जमीन के अधिग्रहण के मौके पर पर्याप्त मुआवजा देने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भगवंत मान ने कहा कि इस संबंध में उपायुक्तों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

फसलोंं को बाजार में पहुंचते ही खरीदने की व्‍यवस्‍था मुख्यमंत्री ने अनाज मंडियों में किसानों से व्यक्तिगत अनाज खरीदने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से किसानों की सोने जैसी फसल बाजार में पहुंचते ही उन्हें खरीदने की व्यवस्था की जा रही है. भगवंत मान ने कहा कि मंडियों में खाद्यान्न की सुचारू खरीद सुनिश्चित की जा रही है ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

मुख्यमंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि किसान आंदोलन के दौरान दर्ज प्राथमिकी को हटाने के लिए तुरंत कदम उठाएंगे। इस मुद्दे को रेल मंत्रालय और भारत सरकार के समक्ष उठाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. निकासी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। भगवंत मान ने कहा कि किसानों को राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने किसानों को यह भी आश्वासन दिया कि राज्य सरकार ढेलेदार त्वचा से प्रभावित पशुओं की विस्तृत सूची भारत सरकार को भेजेगी। उन्होंने कहा कि इस बीमारी के कारण जिन किसानों को अपने पशुओं का नुकसान हुआ है, उनके मुआवजे का मुद्दा राज्य सरकार केंद्र सरकार के समक्ष उठाएगी। भगवंत मान ने कहा कि केंद्र सरकार इस बीमारी को महामारी घोषित करने के लिए पहले से ही प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार बिजली वितरण के निजीकरण के पूरी तरह खिलाफ है. उन्होंने कहा कि केंद्र के इस तरह के किसी भी कदम का राज्य सरकार पुरजोर विरोध करेगी। भगवंत मान ने कहा कि भारत सरकार द्वारा पेश किए गए बिल के विरोध में राज्य सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है। मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा कि राज्य सरकार धान की पराली के प्रबंधन के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि धान की पराली न जलाकर किसान इस नेक कार्य में राज्य सरकार का सहयोग करें. भगवंत मान ने कहा कि प्रदेश के पर्यावरण को बचाना समय की सबसे बड़ी जरूरत है।